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यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने तीन परिवारों को दी ₹2.10 करोड़ की दुर्घटना बीमा राशि

ब्यूरो कार्यालय

Author | Updated: 29 Jul 2026, 07:38 AM IST | 0 min read
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सिंगरौली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की दुधीचुआ शाखा ने ग्राहक सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए तीन दिवंगत खाताधारकों के नामित लाभार्थियों को कुल ₹2 करोड़ 10 लाख की दुर्घटना बीमा दावा राशि का भुगतान किया।

बैंक द्वारा दावा राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई, जिससे शोकग्रस्त परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकी।

इन लाभार्थियों को मिली बीमा दावा राशि

कार्यक्रम के दौरान बैंक ने नियमानुसार निम्नलिखित लाभार्थियों के खातों में दुर्घटना बीमा दावा राशि हस्तांतरित की—

  • स्वर्गीय राम सजीवन वैश्य की नामित लाभार्थी श्रीमती रामजानी देवी को ₹1 करोड़
  • स्वर्गीय संतोष कुमार दुबे की नामित लाभार्थी श्रीमती सुनीता देवी को ₹1 करोड़
  • स्वर्गीय अनिल तिर्की की नामित लाभार्थी श्रीमती सुनीता मिन्ज को ₹10 लाख

कार्यक्रम में शामिल हुए कई वरिष्ठ अधिकारी

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से

  • एनसीएल दुधीचुआ क्षेत्र के महाप्रबंधक विनोद कुमार सिंह
  • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रीवा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्र प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक नवीन निश्चल
  • विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी
  • यूनियन प्रतिनिधि
  • बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी

शामिल रहे।

त्वरित और पारदर्शी दावा निस्तारण की सराहना

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मृत्यु दावा प्रकरणों के त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील निस्तारण की सराहना की।

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उन्होंने कहा कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता संकट की घड़ी में बड़ा सहारा बनती है। उन्होंने बैंक की इस पहल को ग्राहक हितों और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

बैंक ने ग्राहकों के प्रति संवेदनशीलता दोहराई

शाखा प्रबंधन ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों और उनके परिवारों के हितों के प्रति सदैव संवेदनशील है।

बैंक का कहना है कि दुर्घटना बीमा और अन्य दावा प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना अनावश्यक विलंब के उनके अधिकारों का लाभ मिल सके।

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