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जर्जर बिजली लाइनों पर कब चलेगी सुधार की कैंची? जनपद सदस्य ने उठाया मुद्दा

Om Prakash Shah

Author | Updated: 27 Oct 2026, 03:07 PM IST | 1 min read
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सिंगरौली। जिले के जनपद पंचायत बैढ़न के निर्वाचित क्षेत्र क्रमांक 11, सरई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सात गांवों में जर्जर विद्युत तारों और केबलों की समस्या को लेकर जनपद सदस्य पारसनाथ प्रजापति ने कलेक्टर को आवेदन देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जर्जर बिजली तारों को बदलने, विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है।

जिले के सात गांवों में जर्जर बिजली तारों और केबलों की समस्या ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। कहीं बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की शिकायत है, तो कहीं पुराने तारों से दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। इस समस्या को गंभीर बताते हुए जनपद पंचायत बैढ़न के निर्वाचित क्षेत्र क्रमांक 11 के जनपद सदस्य पारसनाथ प्रजापति ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। 27 अक्टूबर को सौंपे गए आवेदन में उन्होंने सरईखोह, सिंघाही, पड़ुखड़ी, अमहरा, चितरवई खुर्द, अमिलवान और चितरवई कला में विद्युत तारों एवं केबलों की स्थिति सुधारने की मांग उठाई है। आवेदन के मुताबिक, इन गांवों में जर्जर विद्युत लाइन के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कृषि कार्यों के लिए बिजली पर निर्भर किसानों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नियमित बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है। ऐसे में विद्युत लाइनों की खराब स्थिति और आपूर्ति में बाधा से किसानों के कृषि कार्य प्रभावित होने की शिकायत की गई है। जनपद सदस्य ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जर्जर तार टूटने या अन्य तकनीकी खराबी की स्थिति में जनसुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है।

जनपद सदस्य ने आवेदन में उल्लेख किया है कि संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। उन्होंने कलेक्टर से सातों गांवों का निरीक्षण कराने, जर्जर तारों और केबलों को प्राथमिकता के आधार पर बदलवाने तथा विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए समय-सीमा तय करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को सुरक्षित और नियमित बिजली उपलब्ध कराना आवश्यक है। अब प्रशासन और विद्युत विभाग से अपेक्षा है कि शिकायत की जांच कर जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे किसानों को सिंचाई और आम उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी परेशानियों से राहत मिल सके।

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