भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को “समाधान योजना 2025-26” का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 90 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन नागरिकों के लिए एक नया अवसर है, जो किसी कारणवश समय पर अपने बिजली बिल नहीं भर पाए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘समाधान योजना 2025-26’ की शुरुआत की। योजना से प्रदेश के 90 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा। साथ ही, एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी का नया भवन लोकार्पित किया गया।
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योजना के तहत तीन माह या उससे अधिक समय से बकाया रखने वाले घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इससे जनता को आर्थिक राहत मिलेगी और राज्य की बिजली व्यवस्था और मजबूत होगी।
नए भवन से ऊर्जा प्रबंधन में आएगा सुधार
मुख्यमंत्री ने एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के नए भवन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि यह भवन बिजली कंपनियों के बेहतर प्रबंधन और कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक होगा। इससे ऊर्जा प्रबंधन और जनता के साथ संवाद और सशक्त होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की ऑलराउंडर महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
3 हजार करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ
डॉ. यादव ने बताया कि “समाधान योजना 2025-26” के तहत 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना से उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी, यदि वे निर्धारित समय में एकमुश्त भुगतान करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा विभाग के नए भवन से तीनों बिजली कंपनियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
2030 तक 50% ऊर्जा नवकरणीय स्रोतों से
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “सबके लिए रोशनी, सबके लिए प्रगति” के लक्ष्य पर काम कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिजली सब्सिडी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 62 गीगावाट सौर, 11 गीगावाट पवन, 4 गीगावाट बॉयोमास और 820 मेगावाट लघु जल विद्युत क्षमता है। लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत ऊर्जा नवकरणीय स्रोतों से प्राप्त की जाए।
स्थापना दिवस पर शुभ शुरुआत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश स्थापना दिवस महोत्सव के दौरान इस योजना का शुभारंभ शुभ संकेत है। उन्होंने नागरिकों से भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह किया।
ऊर्जा मंत्री बोले – अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजना का लाभ
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए समर्पित है। समाधान योजना सुशासन और संवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।
छूट का विवरण
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क्र. |
उपभोक्ता श्रेणी |
शेष बकाया राशि का भुगतान करने के विकल्प |
बकाया विलम्बित भुगतान अधिभार (संचयी) में छूट (प्रतिशत में) |
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3 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक (प्रथम चरण) |
1 जनवरी 2026 से 28 फ़रवरी 2026 तक (द्वितीय एवं अन्तिम चरण) |
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1. एल.वी.-1 (घरेलू- स्थाई एवं अस्थाई संयोजन), एल.वी.-5(कृषि), एच.वी-5 (केवल कृषि), |
एकमुश्त भुगतान |
100% |
90% |
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6 किश्तों में भुगतान |
70% |
60% |
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एल.वी-2 (गैर-घरेलू), एल.वी.-4 (LT औद्योगिक), एच.वी.-3 & 4(HT औद्योगिक), |
एकमुश्त भुगतान |
80% |
70% |
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6 किश्तों में भुगतान |
60% |
50% |
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समाधान योजना 2025-26 की मुख्य बातें
योजना 3 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।
यह दो चरणों में लागू होगी।
- पहला चरण: 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक (60% से 100% छूट)
- दूसरा चरण: 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक (50% से 90% छूट)
- घरेलू और कृषि उपभोक्ता 10% राशि देकर पंजीकरण कर सकते हैं।
- गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता 25% राशि जमा करेंगे।
- योजना का पंजीकरण बिजली वितरण कंपनियों की वेबसाइट पर किया जा सकेगा।
योजना में भुगतान के विकल्प
उपभोक्ता एकमुश्त या छह किश्तों में भुगतान कर सकते हैं।
- एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट मिलेगी।
- किश्तों में भुगतान करने वालों को निर्धारित समय पर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- यदि उपभोक्ता दो किश्तों का भुगतान समय पर नहीं करते हैं, तो योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा।
मुख्य वेबसाइट लिंक
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (भोपाल): portal.mpcz.in
- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (जबलपुर): mpez.co.in
- पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (इंदौर): mpez.co.in