सिंगरौली। जिले में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही रोकने के लिए सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
जिले में विकास कार्यों को गति देने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता न हो और सभी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना को लेकर सांसद ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि दिसंबर 2028 तक परियोजना को सिंगरौली जिले के अंतिम रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया दिसंबर माह तक पूरी करने तथा प्रभावित गांवों में विशेष शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को मुआवजा वितरित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने जननी सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र माताओं को लाभान्वित करने तथा संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यालयों का नियमित औचक निरीक्षण करने, जर्जर भवनों की मरम्मत कराने तथा संदीपनी विद्यालय की बसों में केयरटेकर नियुक्त करने के निर्देश दिए। वहीं पेयजल व्यवस्था की समीक्षा में नल-जल योजनाओं के साथ हैंडपंप खनन कार्य समय पर पूरा कराने और अंतिम छोर तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सांसद ने वर्ष 2027 को सिंगरौली में जल उत्सव के रूप में मनाने का निर्देश भी दिया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने पीएम आवास, जनमन एवं धरती आबा योजना के तहत तीसरी किस्त प्राप्त कर चुके हितग्राहियों के आवास निर्माण दो माह के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आवास से वंचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के ऐसे परिवारों को चिन्हित करने को कहा, जिनके पास मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, पीएम स्वनिधि योजना के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने तथा 15 जनवरी तक स्वीकृत प्रकरणों का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऊर्जा विभाग को 20 से कम घरों वाले ऐसे मजरों और टोलों का सर्वे कर विद्युतीकरण कराने को कहा, जो आरडीएसएस योजना से छूट गए हैं।
Advertisement
Google पर हमें फॉलो करें
Google Preferred Sources में Urjanchal Tiger को शामिल करें