IDBI बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की Fairfax Financial Holdings को बेचने के फैसले का कर्मचारियों ने विरोध किया है। 2 और 3 नवंबर को बैंक कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की थी। कर्मचारी संगठन अब 10 नवंबर को बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति तय करेगा।
सरकार ने 52,878 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2026 को IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस सौदे की कुल कीमत 52,878.08 करोड़ रुपये तय की गई है।
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इसमें केंद्र सरकार अपनी 30.48 प्रतिशत और LIC अपनी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इस तरह Fairfax को बैंक की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी।
सरकार और LIC के पास कितनी हिस्सेदारी बचेगी?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सौदा पूरा होने के बाद केंद्र सरकार के पास IDBI बैंक की 15 प्रतिशत और LIC के पास 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी।
दोनों संस्थाएं बैंक के निदेशक मंडल से अपने नामित प्रतिनिधियों को वापस लेंगी और शेष हिस्सेदारी के साथ सार्वजनिक शेयरधारक बनी रहेंगी।
कर्मचारी संगठन ने उठाए मूल्यांकन पर सवाल
यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ने इस सौदे का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि बैंक की संपत्तियों, जमीन, ग्राहक आधार और भविष्य की कमाई का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है।
संगठन के संयोजक देविदास तुलजापुरकर ने कहा कि बैंक के मूल्यांकन में अपनाए गए तरीके पर सवाल हैं। कर्मचारियों ने सरकार से निजीकरण की प्रक्रिया रोकने और बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से अधिक बनाए रखने की मांग की है।
सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया का बचाव किया
वित्त मंत्रालय ने बैंक के मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। मंत्रालय के अनुसार, IDBI बैंक का मूल्यांकन दो स्वतंत्र पेशेवर एजेंसियों ने अलग-अलग तरीकों से किया था।
इनमें मार्केट मल्टीपल मेथड और एसेट वैल्यूएशन मेथड शामिल थे। सरकार ने यह भी कहा कि बैंक की जमीन, संपत्तियों और देनदारियों को मूल्यांकन में शामिल किया गया था।
कर्मचारियों की नौकरी और पेंशन पर सरकार का आश्वासन
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिश चावला ने पहले कहा था कि मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को उनके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पेंशन से जुड़ी मौजूदा प्रतिबद्धताएं जारी रहेंगी।
अब 10 नवंबर को तय होगी आगे की रणनीति
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, IDBI बैंक कर्मचारी संगठन ने 10 नवंबर को अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाने की बात कही है। इसमें आंदोलन को आगे बढ़ाने और दूसरे बैंक कर्मचारी संगठनों से समर्थन लेने पर फैसला किया जा सकता है।
फिलहाल Fairfax के साथ सौदे को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नियामकीय प्रक्रिया भी पूरी होनी बाकी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सफल बोलीदाता को RBI के सामने अपनी पात्रता संबंधी जानकारी और नियामकीय शर्तों के अनुपालन का रोडमैप प्रस्तुत करना होगा।