केंद्र सरकार दिल्ली-NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर में 50 से 100 एथेनॉल ईंधन स्टेशन शुरू करने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 2026 के अंत तक इनकी संख्या 500 और 2027 तक 5,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।
दिल्ली-NCR, मुंबई और पुणे में शुरू होंगे E100 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन
भारत में स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार दिल्ली-NCR, मुंबई, पुणे और नागपुर में 50 से 100 E100 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन शुरू करने जा रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी गुरुवार को भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान दी।
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उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2026 के अंत तक एथेनॉल ईंधन स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 500 और 2027 के अंत तक 5,000 तक पहुंचाना है।
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एथेनॉल से घटेगा कच्चे तेल का आयात
सालाना 120 अरब डॉलर के आयात पर असर
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यदि Euro VI मानकों वाले वाहनों को E100 ईंधन के अनुकूल बनाया जाता है, तो भारत के जीवाश्म ईंधन आयात में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।
वर्तमान में भारत हर साल लगभग 120 अरब डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात करता है। एथेनॉल आधारित ईंधन के अधिक उपयोग से इस निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।
किसानों को होगा बड़ा फायदा
बढ़ सकती है 12,403 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय
केंद्रीय मंत्री के अनुसार यदि देश में बिकने वाले नए दोपहिया और चारपहिया वाहनों में से आधे फ्लेक्स-फ्यूल अनुकूल हो जाएं, तो 311.8 करोड़ लीटर अतिरिक्त एथेनॉल की मांग पैदा हो सकती है।
इससे किसानों को लगभग 12,403 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र को भी मजबूत समर्थन मिलेगा।
2014 से 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग में बड़ा बदलाव
भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) 2014 में केवल 1.5 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।
सरकार के अनुसार इस पहल से 302 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का विकल्प तैयार हुआ है और देश को लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत हुई है।
E85, E100 और अन्य स्वच्छ ईंधनों को मिलेगा बढ़ावा
वाहन नियमों में बदलाव की तैयारी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन उत्सर्जन मानकों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य E85, E100, B100 बायोडीजल और हाइड्रोजन-सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
E85 में 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है, जबकि E100 लगभग शुद्ध एथेनॉल आधारित ईंधन है।
भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च
हीरो मोटोकॉर्प ने पेश किए दो नए मॉडल
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हीरो मोटोकॉर्प की फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलों की भी सराहना की।
कंपनी ने Splendor+ Flex Fuel और HF Deluxe Flex Fuel मॉडल लॉन्च किए हैं, जो 85 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकते हैं।
Splendor+ Flex Fuel की एक्स-शोरूम कीमत 82,710 रुपये और HF Deluxe Flex Fuel की कीमत 72,792 रुपये रखी गई है। इनकी बिक्री जुलाई से दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में शुरू होगी।
तेल कंपनियों को अब भी हो रहा भारी नुकसान
हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के आयात की लागत बढ़ने के बावजूद खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं होने से तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को अब भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि कंपनियों का नुकसान प्रतिदिन लगभग 500 से 550 करोड़ रुपये के बीच बना हुआ है।
ईंधन आपूर्ति पर सरकार का दावा
मंत्री ने बताया कि भारत का 90 प्रतिशत कच्चा तेल और 60 प्रतिशत एलपीजी आयात होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है।
उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में देश में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं हुई है और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों पर अफवाह फैलाकर कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश का आरोप भी लगाया।
नितिन गडकरी ने क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत तेजी से वैकल्पिक ईंधन और स्वच्छ मोबिलिटी तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का विस्तार कच्चे तेल के आयात को कम करने, एथेनॉल के उपयोग को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
