भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया। इसमें 24 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। आदेश के अनुसार अधिकारियों को अस्थाई रूप से नए पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंगरौली जिले में नया युवा कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी IAS गौरव बेनल होंगे। गौरव बेनल 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जो 2015 की UPSC परीक्षा में 249वीं रैंक हासिल की थी। उसके बाद एक योगा टीचर के साथ गुपचुप शादी करने की वजह से ये कुछ समय पहले मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए थे।
मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 24 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। कई जिलों को नए कलेक्टर मिले हैं।
Also Read
भोपाल नगर निगम को नया आयुक्त मिला
नगर पालिका निगम भोपाल के आयुक्त पद पर 2015 बैच की आईएएस अधिकारी संस्कृति जैन को नियुक्त किया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इससे पहले वह सिवनी जिला कलेक्टर थीं।
नए कलेक्टरों की नियुक्ति
- पन्ना – उषा परमार
- नरसिंहपुर – रजनी सिंह
- पांढुर्णा – नीरज कुमार वशिष्ठ
- सिवनी – शीतला पटेल
- डिंडोरी – अंजू पवन भदौरिया
- अलीराजपुर – नीतू माथुर
- भिंड – किरोड़ी लाल मीना
- रतलाम – मिशा सिंह
- छिंदवाड़ा – हरेंद्र नारायण
- सिंगरौली – गौरव बैनल
अन्य प्रमुख बदलाव
- विदिशा मुखर्जी को उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बनाया गया।
- सुरेश कुमार, कलेक्टर पन्ना से वी.क.अ-सह आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना भेजे गए।
- शैलेंद्र सिंह, कलेक्टर छिंदवाड़ा से अपर सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग बनाए गए।
- अजय देव शर्मा को उप सचिव राजस्व विभाग और अतिरिक्त आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन का प्रभार मिला।
- अभय अरविंद बेडेकर को अपर प्रबंध संचालक पर्यटन विकास बोर्ड की जिम्मेदारी मिली।
- अंकित अस्थाना को उप सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग बनाया गया। उन्हें स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया।
- नेहा मारव्या सिंह को संचालक विमुक्त घुमंतू एवं अर्धघुमंतु जनजाति भोपाल बनाया गया।
- संजय श्रीवास्तव को अपर सचिव लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
- शिवराज सिंह वर्मा को अपर आयुक्त (राजस्व) भोपाल संभाग बनाया गया।
- राजेश बाथम को अपर सचिव वन विभाग पद पर नियुक्त किया गया।
नतीजा
इस फेरबदल से कई जिलों के प्रशासनिक कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का मानना है कि नई पदस्थापना से कामकाज और सुचारु होगा।
