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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी?

ब्यूरो कार्यालय

Author | Updated: 29 Mar 2025, 11:40 AM IST | 1 min read
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी?
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DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में हाल ही में 2% की बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय 28 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस वृद्धि के बाद, महंगाई भत्ता अब 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और इससे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा।

इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई के खिलाफ राहत मिलेगी और अप्रैल महीने के वेतन में तीन महीनों (जनवरी से मार्च) का बकाया भी शामिल होगा। सभी की नजरें अब 8वें वेतन आयोग पर हैं, जो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा।

महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का विवरण:

  • वेतन में वृद्धि: यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो उन्हें प्रति माह ₹360 अधिक मिलेंगे, जो सालाना ₹4,320 का लाभ होगा। इसी तरह, यदि किसी पेंशनर की मूल पेंशन ₹9,000 है, तो उन्हें प्रति माह ₹180 अधिक मिलेंगे, जिससे सालाना ₹2,160 की वृद्धि होगी।

  • पिछले वर्षों की तुलना: यह वृद्धि पिछले 7 वर्षों में सबसे कम है। आमतौर पर, सरकार हर साल त्योहारों के समय DA में वृद्धि करती है, लेकिन इस बार यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है।

  • आगे की योजनाएं: यह DA वृद्धि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी, जिसके बाद DA को मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा।

महंगाई भत्ते (DA) में की गणना

महंगाई भत्ते की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है:

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  1. बेसिक सैलरी: कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 55% DA के रूप में जोड़ा जाएगा।

  2. उदाहरण:

    • यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो उनका नया DA होगा: DA=बेसिक सैलरी×55/100=18000×0.55=₹9,900

    • इससे पहले का DA (53%) होगा: पुराना DA=18000×0.53=₹9,540

    • इस प्रकार, महीने में अतिरिक्त लाभ होगा: अतिरिक्त लाभ=₹9,900−₹9,540=₹360

    • वार्षिक लाभ: ₹360×12=₹4,320

इस वृद्धि से कर्मचारियों को महंगाई के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और यह पेंशनरों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके जीवन यापन की लागत को संतुलित करने में मदद करेगा।

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