भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और पहले से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने वाले प्रावधान को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश सरकार ने करीब 25 साल से लागू दो बच्चों की अनिवार्यता वाले नियम को समाप्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध परिसर में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस संबंध में सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद अब दो से अधिक संतान होने के कारण किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी तीन या उससे अधिक संतान वाले युवा भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर सरकारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो अब तक परिवार में तीसरी संतान होने के कारण सरकारी नौकरी के अवसर से वंचित रह जाते थे।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2001 से जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से दो बच्चों से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता का प्रावधान लागू किया गया था। इसके तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर नए अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाता था। इतना ही नहीं, पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी इस नियम का प्रभाव पड़ता था और निर्धारित परिस्थितियों में उनकी सेवा समाप्त की जा सकती थी। कैबिनेट के इस निर्णय का लाभ केवल नई भर्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। तीसरी संतान होने के आधार पर अब कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हालांकि, जिन कर्मचारियों के विरुद्ध पहले ही अंतिम दंडात्मक आदेश जारी हो चुके हैं, उनके मामलों में अलग स्थिति रहेगी।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों संभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से शिक्षक वर्ग सहित विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब दो से अधिक संतान होना अपने आप में सरकारी नौकरी पाने की पात्रता में बाधा नहीं बनेगा।
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