देशभर में इस समय अगर किसी सरकारी योजना की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने वाली यह योजना एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि सरकार जल्द ही 22वीं किस्त जारी करने जा रही है। इसके साथ ही Farmer ID और e-KYC को लेकर नए नियमों ने करोड़ों किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है।
सरकार के मुताबिक, 22वीं किस्त के तहत 9.32 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में ₹18,640 करोड़ से ज्यादा राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।
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Farmer ID बना सबसे बड़ा अपडेट
इस बार योजना में सबसे बड़ा बदलाव यूनिक Farmer ID को लेकर हुआ है। केंद्र सरकार अब पीएम किसान योजना का लाभ केवल सत्यापित किसानों तक पहुंचाना चाहती है। ऐसे में Farmer ID को धीरे-धीरे अनिवार्य किया जा रहा है।
इस ID में किसान की जमीन, फसल, बैंकिंग और कृषि गतिविधियों से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। सरकार का दावा है कि इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को ही सहायता मिलेगी।
e-KYC नहीं कराया तो अटक सकती है किस्त
कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन किसानों ने अभी तक e-KYC पूरा नहीं किया है, उनकी अगली किस्त रुक सकती है। सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित मोबाइल सुविधा भी शुरू की है, जिससे किसान घर बैठे e-KYC कर सकेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सत्यापन की यह प्रक्रिया आने वाले समय में सभी कृषि योजनाओं के लिए आधार बनेगी।
महिला किसानों पर भी खास फोकस
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 22वीं किस्त में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
क्यों ट्रेंड कर रही है यह योजना?
Google Trends और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर “PM Kisan 22th Installment”, “Farmer ID” और “e-KYC” जैसे कीवर्ड तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि योजना सीधे करोड़ों किसानों की आय से जुड़ी हुई है।
2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक किसानों को ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के बाद यह आंकड़ा ₹4.27 लाख करोड़ से पार पहुंच जाएगा।
किसानों के लिए क्या जरूरी है?
- आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए
- e-KYC तुरंत पूरा करें
- Farmer ID बनवाएं
- पीएम किसान पोर्टल पर “Know Your Status” जरूर चेक करें
सरकार का कहना है कि डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा करने वाले किसानों को ही अगली किस्त का लाभ मिलेगा। ऐसे में यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि भारत के कृषि सेक्टर के डिजिटल बदलाव का भी बड़ा उदाहरण बनती जा रही है।
