Lok Sabha Election 2024 : कांग्रेस पार्टी को लगातार कई झटके लग रहे हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी और इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1,700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग के ताजा नोटिफिकेशन में कांग्रेस से वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए जुर्माने और ब्याज के साथ टैक्स के रूप में 1,700 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।
Modi Govt’s pet organization IT department has served a notice of ₹1700 crore to Congress party. They have already forcefully withdrawn ₹135 crore from Congress’ bank accounts.
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Just sharing this warning of @RahulGandhi Ji, no matter how much they play foul, the time will come… pic.twitter.com/Tkg3FuSi89
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— Shantanu (@shaandelhite) March 29, 2024
आयकर विभाग के नोटिस के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह नोटिस कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स की यह रकम और बढ़ सकती है। फिलहाल आयकर विभाग वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए कांग्रेस की आय पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में कांग्रेस की एक याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस ने आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा 4 साल के लिए कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
उनमें से कई कांग्रेस याचिकाएँ हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई हैं। इन याचिकाओं में कांग्रेस ने वर्ष 2014 से 2017 तक कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने का विरोध किया था। बाद में हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने इस कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।
#WATCH | Congress leader Ajay Maken says, "We have received notices from the time of Sitaram Kesari, from 1993-94… We have been demanded to pay Rs 53 crores from the time of Sitaram Kesari. A total of Rs 1823 crores has been made by the IT department from Congress." pic.twitter.com/Yas23wj9l7
— ANI (@ANI) March 29, 2024
कांग्रेस नेता अजय माकन का कहना है, ”हमें 1993-94 तक, सीताराम केसरी के समय से नोटिस मिले हैं… हमसे सीताराम केसरी के समय से 53 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई है। कुल मिलाकर 1823 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कांग्रेस के आईटी विभाग द्वारा।”
