सिंगरौली। माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य-संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष के मार्गदर्शन में “Mediation for Nation Campaign 2.0” के अंतर्गत जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों हेतु राज्य स्तरीय रेफरल प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
मध्यप्रदेश में न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए “Mediation for Nation Campaign 2.0” के तहत जिला न्यायालयों में पदस्थ न्यायाधीशों के लिए राज्य स्तरीय रेफरल प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह पहल माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य-संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। दो चरणों में आयोजित इस प्रशिक्षण—14 फरवरी 2026 (जबलपुर–भोपाल संभाग) और 28 फरवरी 2026 (इंदौर–ग्वालियर संभाग)—के माध्यम से प्रदेश की संपूर्ण जिला न्यायपालिका को मध्यस्थता आधारित विवाद निस्तारण की व्यावहारिक समझ दी गई। ऑनलाइन सत्रों का संचालन वरिष्ठ प्रशिक्षक श्रीमती गिरिबाला सिंह ने किया, जिसमें समय पर और प्रभावी रेफरल को विवादों के शीघ्र समाधान की कुंजी बताया गया।
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कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि वर्ष 2025-26 में 622 न्यायिक अधिकारियों और 285 सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रदेश में सक्रिय 45 एडीआर केंद्र और 102 तहसील मध्यस्थता केंद्र, हजारों प्रकरणों को न्यायालय तक पहुँचने से पहले ही सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायक बन रहे हैं। उक्त अभियान मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो मध्यप्रदेश में मध्यस्थता को वैकल्पिक नहीं बल्कि प्राथमिक विवाद निस्तारण प्रणाली के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।



