सिंगरौली । जिले में मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने जिले के विभिन्न अंचलों से आए 325 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। कलेक्टर ने कई मामलों का जनसुनवाई में ही निराकरण कराया। शेष आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सिंगरौली कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर गौरव बैनल ने 325 आवेदनों पर सुनवाई की। कई समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ। उपखंड स्तर पर भी जनसुनवाई आयोजित की गई।
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बिजली और पानी की समस्याएं रखीं
जनसुनवाई में ग्राम पंचायत क्षेत्र जीर के ग्राम करौटी टोला से आए आवेदकों ने गांव में नए बिजली पोल और ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं होने से खेती और सिंचाई में परेशानी हो रही है। वहीं ग्राम लोरी बस्ती, कृष्ण विहार के निवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि अमलोरी बसंत विहार में 22 परिवारों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने वहां हैंडपंप खनन कराए जाने की मांग की।
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संबल योजना का लाभ दिलाने की मांग
जनसुनवाई में ग्राम पिपराखाड़ निवासी आवेदिका रमलिया देवी ने पति की मृत्यु के बाद संबल योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए आवेदन दिया। इसके अलावा भी कई आवेदकों ने सड़क, बिजली, पानी, पेंशन और अन्य समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया।
कलेक्टर श्री बैनल ने उपस्थित अधिकारियों से कई समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष आवेदनों की जांच कर तय समय में समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उपखंड स्तर पर भी जनसुनवाई
इसी क्रम में देवसर उपखंड में एसडीएम अखिलेश सिंह ने जनसुनवाई कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। चितरंगी में एसडीएम सौरभ मिश्रा ने भी जनसुनवाई आयोजित कर कई आवेदनों का त्वरित समाधान किया। वहीं माड़ा उपखंड में उपखंड अधिकारी नंदन तिवारी द्वारा जनसुनवाई में आए आवेदकों की समस्याओं का निराकरण कराया गया।
दूरदराज के लोगों को मिलेगी राहत
प्रशासन की इस व्यवस्था से दूरदराज के नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को छोटी समस्याओं के लिए कलेक्ट्रेट नहीं आना पड़ेगा। उपखंड स्तर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।



