केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) से जुड़े मामलों की समीक्षा और कार्रवाई के लिए नई पहल की है।
सरकार ने इस विषय पर दो नई समितियों का गठन किया है, जो अलग-अलग राज्यों से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगी।
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सरकारी सूत्रों के अनुसार इन समितियों का उद्देश्य कानून से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं को तेजी से लागू करना है।
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राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग की है।
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