Online Gaming : अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सट्टा लगाते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत काम का है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें की GST अधिकारियों ने टैक्स चोरी के मामले में 1 लाख करोड़ रुपये की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर के बाद भारत में पंजीकृत होने वाली विदेशी गेमिंग कंपनियों पर कोई डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। सरकार ने जीएसटी अधिनियम में संशोधन किया है, जिससे विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से भारत में पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है।

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आपको बता दें की GST परिषद ने अगस्त में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दांव के पूर्ण मूल्य पर 28% वस्तु एवं सेवा टैक्स लगाया जाएगा। वहीं अधिकारी ने कहा, ”अब तक GST अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के नोटिस भेजे जा चुके हैं।”

वहीं ड्रीम 11 जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसीनो ऑपरेटरों को कारण बताओ नोटिस भेजी गई है। गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट को पिछले साल सितंबर में 21,000 करोड़ रुपये की कथित GST चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। अभी केंद्र सरकार ने फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

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एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने नवीकरणीय उर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और उर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ कल लखनऊ में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।

एमओयू पर एनजीईएल के सीईओ मोहित भार्गव और यूपीआरवीयूएनएल के निदेशक (वित्त) निधि कुमार नारंग ने यूपीआरवीयूएनएल के प्रबंध निदेशक पी. गुरूप्रसाद, एनटीपीसी के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक  प्रवीन सक्सेना की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर एनजीईएल के महाप्रबंधक वी.वी. शिवकुमार और एनटीपीसी, एनजीईएल और यूपीआरवीयूएनएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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एमओयू के तहत दोंनों संगठन रिहंद जलाशय, अन्य जल क्षेत्रों और किसी भी उपलब्ध खाली भूमि, अयोध्या शहर के सौर उर्जाकरण के लिये समर्पित सोलर पीवी प्रोजैक्ट और जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जायेगी वहां नवीकरणीय उर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिये मिलकर काम करेंगे। एनजीईएल और यूपीआरवीयूएनएल दोनों मिलकर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन दायित्व, उत्पादन में लचीलापन और नवीकरणीय उर्जा और उर्जा भंडारण को साथ मिलाकर ताप/जल विद्युत स्टेशनों की समयसारिणी तैयार करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिये संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाने पर काम करेंगे।

एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, इसकी कुल स्थापित क्षमता (संयुकत उद्यमों और सहयोगी कंपनियों सहित) करीब 72 गीगावाट है। नवीकरणीय उर्जा कारोबार को बढ़ाने के लिये एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी ’’एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) बनाई गई जो कि नवीकरणीय उर्जा पार्क और हरित हाइड्रोजन, उर्जा भंडारण तकनीक और चैबीसों घंटे नवीकरणीय उर्जा बिजली क्षेत्र में विकास कार्य सहित तमाम परियोजनाओं पर काम करेगी।

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यूपीआरवीयूएनएल का गठन उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन स्टेशनों को स्थापित करने और परिचालन के लिये किया गया। वर्तमान में यूपीआरवीयूएनएल के उत्तर प्रदेश में 5,820 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले चार ताप विद्युत स्टेशन हैं और एक ताप विद्युत स्टेशन 1,320 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम में है। यूपीआरवीयूएनएल अपने बल पर सुपर क्रिटिकल टैक्नालाजी के साथ 3,300 मेगावाट क्षमता और जुटाने की प्रक्रिया में है, इसके अलावा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिये और 1,980 मेगावाट क्षमता जुटाने की तैयारी में है। वर्तमान में यूपीआरवीयूएनएल नवीकरणीय उर्जा और उर्जा भंडारण क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहा है।

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सिंगरौली 1 जून 2023।।  मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को चितरंगी विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में चितरंगी विधानसभा के विधायक अमर सिंह ने स्वीकृति पत्र प्रदान किए।

कार्यक्रम में योजना से लाभान्वित हितग्राही सविता यादव ने कहा कि परिवार चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। गरीब परिवार की महिला को हर माह एक हजार रुपए की सहायता मिलना बड़ी सहायता है। इससे हमारी छोटी-मोटी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे सब्जी, दूध, दवाई, फल आदि के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।

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इससे बचत करके संकट के समय हम अपने परिवार की सहायता भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के लिए यह योजना लागू करके बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ।

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