मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत इस दिन 1000 रु बहनों के बैंक खाते मेंआएगी, पढिए डिटेल
सिगरौली ।। नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 40 में स्थित सामुदायिक भवन बैढ़न में आयोजित कार्यक्रम में सिंगरौली विधान सभा के विधायक राम लल्लू बैस के द्वारा लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्र बहनो को स्वीकृती पत्रो का वितरण किया गया ।
विधायक राम लल्लू बैस ने बहनो को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश की बहनों को आर्थिक रूप से सुदृण और आत्मनिर्भर बनाने हेतु माननीय
मुख्यमंत्री जी दारा प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना के तहत आज हमारी बहनो को स्वीकृति पत्र प्रदान किये गए है।
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स्वीकृति पत्र तथा एक मुश्त राशि प्रतिमाह मिलनें से सभी बहनों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। उन्होने महत्वाकांक्षी योजना हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित बहनों से मुख्यमंत्री जी को आभार पत्र प्रेषित करनें की अपील की ।
विधायक ने कहा कि बहनों को कोई कष्ट न हो, उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े इसलिए घर पर ही बहनों को योजना के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम है। योजना के क्रियान्वयन से एक संकल्प पूरा हो रहा है।इससे बहनों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और उनके सपने पूरे होंगे।
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उन्होने कहा कि यह योजना महिलाओं के लिए विकास का बड़ा अवसर साबित होगी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में घर गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही रहती है। सीमित संसाधनों में कई बार उनकी छोटी-मोटी जरूरतें भी पूरी होना कठिन हो जाता है। लाड़ली बहना योजना से
हर माह मिलने वाली एक हजार रुपए की राशि इस कठिनाई को दूर करेगी।
अब घर की आवश्यकताओं, बच्चों की पढ़ाई, दवाई तथा अन्य कार्यों के लिए उन्हें मुखिया के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस राशि से बचत करके वे संकट में परिवार की मदद भी कर सकेंगी।
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मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों को जो वचन दिया है आज वह पूरा हो रहा है। बहनों को आज स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हें 10 जून को एक हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। महिलाएं इस राशि का उचित उपयोग करेंगी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद सीमा जयसवाल, समाजसेवी कुशुम शाह, उपायुक्त नगर निगम आरपी बैस, वार्ड प्रभारी एल.के सिंह सहित लाडली बहना उपस्थित रही।
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मध्य प्रदेश
New Responsibilities to IAS Officers : चार IAS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
New Responsibilities to IAS Officers : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच राज्य सरकार ने चार IAS अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इसमें 2011 बैच के अधिकारी वीएस चौधरी कोलसानी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव को मध्य प्रदेश जल निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। कोलसानी के कार्यभार संभालने के बाद IAS संजय कुमार शुक्ला जल निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।
वहीं मध्य प्रदेश शासन के 2012 बैच के उप सचिव नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रीत मैथिल राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।
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इसके साथ ही 2011 बैच के मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव शिवराज सिंह वर्मा को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की 2018 बैच की उप सचिव वंदना शर्मा को वाणिज्यिक कर विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है।
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Assembly Election 2023 : मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनाव में रानी अग्रवाल को सिंगरौली विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। आपको बता दें की मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष और सिंगरौली की वर्तमान मेयर रानी अग्रवाल को अब पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के सिंगरौली से उम्मीदवार बनाया है।
AAP के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत- बहुत आभार एक बार फिर से मुझमें विश्वास रखने और इस बार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए।
मध्यप्रदेश के सभी नेताओं और कार्यकर्ता साथियों को भी आभार जिन्होंने अपने आशीर्वाद और प्यार से मुझे सपोर्ट किया। pic.twitter.com/xYQIsh8ssZ
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— Rani Agrawal (@AAPRaniAgrawal) October 23, 2023
रानी अग्रवाल ने सिंगरौली से चुनाव मैदान में उतारने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आभार व्यक्त व्यक्त करते हुए कहा कि ”एक बार फिर से मुझमें विश्वास रखने और इस बार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए”। उन्होंने यह भी कहा की ”मध्यप्रदेश के सभी नेताओं और कार्यकर्ता साथियों को भी आभार जिन्होंने अपने आशीर्वाद और प्यार से मुझे सपोर्ट किया”।
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आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सिंगरौली प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन भरा। मुझे विश्वास है जितना प्यार सिंगरौली की जनता ने पहले दिया है उतना ही आशीर्वाद और भरोसा अब भी मुझसे करके मुझे सेवा का मौका जरूर देगी। pic.twitter.com/t3ogRy9LTM
— Rani Agrawal (@AAPRaniAgrawal) October 23, 2023
सिंगरौली की वर्तमान आप की मेयर 23/10/2023 को आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव की उम्मीदार बनाये जाने के बाद नामांकन पात्र दाखिल किया। उसके बाद उन्होंने कहा की ”मुझे विश्वास है जितना प्यार सिंगरौली की जनता ने पहले दिया है उतना ही आशीर्वाद और भरोसा अब भी मुझसे करके मुझे सेवा का मौका जरूर देगी”।
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मध्य प्रदेश
रेलवे ने सिंगरौली कलेक्टर को पत्र के माध्यम से रेलवे लाइन में व्यापक भ्रष्टाचार से कराया अवगत
Lalitpur-Singrauli : मध्य प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली 541 किलोमीटर लंबी ललितपुर-सिंगरौली रेलवे को 1997-98 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के लिए 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 6,672 करोड़ रुपये जारी किए, तब इस परियोजना में तेजी आई। उसी साल मंत्री ने सीधी रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी। यह दूसरी बात है कि सात साल बाद भी यह तैयार नहीं हो सका है। आपको बता दें की सिंगरौली के करीब 22 गांवों में जमीन अधिग्रहण में अनियमितताएं पाई गईं।
2. मध्य प्रदेश के विंध क्षेत्र को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले 541 किलोमीटर लंबे ललितपुर-सिंगरौली रेलवे ट्रैक को 1997-98 में मंजूरी दी गई थी।
लेकिन 2016 में ही इसमें तेजी आ सकी जब तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने परियोजना के लिए 6,672 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए। मंत्री ने उसी साल… pic.twitter.com/tfPEnMJN80
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— काश/if Kakvi (@KashifKakvi) October 21, 2023
सीधी सिंगरौली में व्यापक भ्रष्टाचार को देखते हुए फरवरी 2021 में रेलवे ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (राजस्व) और सिंगरौली के जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कुर्सा सहित कई गांवों के राजस्व रिकॉर्ड में अनियमितताओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था।
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जिसमें से कुर्सा में 60 भूखंडों में से 27 अनियमित पाए गए। रेलवे ने पत्र में लिखा, ‘इस प्लॉट (कुर्सा में) का मालिक स्थानीय है लेकिन जमीन पर दिखाए गए घर बाहरी लोगों के हैं। एक मामले में जमीन तो अशोक कुमार कुम्हार की है, लेकिन उनकी संपत्ति पर दिखाये गये 19 मकान बाहरी लोगों के हैं। 19 मकानों के बदले मकान मालिकों को 6.59 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया है, ऐसा क्यों?’
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