मध्य प्रदेश की बहुचर्चित लाड़ली बहना योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने योजना में दोबारा
पंजीयन शुरू करने, आयु सीमा में बदलाव और आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने की मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि योजनाओं की पात्रता
तय करना सरकार का विशेषाधिकार है और इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित है। क्या थी याचिका की मांग रतलाम के पूर्व विधायक और पूर्व महापौर पारस सकलेचा ने हाई कोर्ट
मध्य प्रदेश की बहुचर्चित लाड़ली बहना योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने योजना में दोबारा पंजीयन शुरू करने, आयु सीमा...
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