सुप्रीम कोर्ट के नए ड्राफ्ट नियम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि अदालतों में AI का उपयोग पारदर्शी, जिम्मेदार और न्यायिक नियंत्रण के तहत हो। मसौदे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी भी परिस्थिति में AI को न्यायाधीश की भूमिका नहीं दी जाएगी और अंतिम फैसला हमेशा मानव न्यायिक अधिकारी ही करेंगे।