छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले : कानून-व्यवस्था, रोजगार और डिजिटल विकास पर फोकस

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की हालिया बैठक में प्रदेश के कानून-व्यवस्था, रोजगार, डिजिटल कनेक्टिविटी और शहरी विकास को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सरकार ने सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने से लेकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने तक बहुआयामी निर्णयों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा असर आम नागरिकों की दैनिक जिंदगी पर पड़ेगा।

10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने 100 नए पदों की स्वीकृति देते हुए जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया है।

यह व्यवस्था रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में लागू होगी।

इससे नशा तस्करी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और स्थानीय स्तर पर निगरानी मजबूत होगी।

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पुलिस मुख्यालय में SOG का गठन

प्रदेश में किसी भी बड़ी या आकस्मिक घटना से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का गठन किया जाएगा।

इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

यह टीम आतंकवादी गतिविधियों, गंभीर सुरक्षा खतरों और आपात स्थितियों में तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।

राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग संगठन (FTO) की स्थापना

विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

इससे स्थानीय युवाओं को पायलट प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

साथ ही एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह परियोजना निजी सहभागिता से संचालित होगी।

स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी है।

इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर और निवेशकों को बेहतर वातावरण मिलेगा।

सरकार का लक्ष्य राज्य को देश के प्रमुख नवाचार केंद्रों में शामिल करना है, जिससे निवेश और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी।

35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को हस्तांतरित

गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपा जाएगा।

इससे पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सेवाएं नियमित मिल सकेंगी।

निवासियों को दोहरे रखरखाव शुल्क से भी राहत मिलेगी।

नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन

नवा रायपुर अटल नगर में विभिन्न शासकीय विभागों के लिए एक बड़ा बहुमंजिला कार्यालय भवन बनाया जाएगा।
इससे विभाग एक ही परिसर में संचालित होंगे और भूमि का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को रफ्तार

सुनियोजित विकास के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टरों को शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार दिया गया है।

भूमि केवल 1 रुपये प्रीमियम और नाममात्र भू-भाटक पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विकास परियोजनाएं तेजी से शुरू हो सकेंगी।

‘क्लाउड फर्स्ट नीति’ लागू

राज्य सरकार ने क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने का निर्णय लिया है।

सभी विभाग स्वीकृत क्लाउड सेवाओं का उपयोग करेंगे और चरणबद्ध तरीके से डेटा माइग्रेशन किया जाएगा।

इससे लागत घटेगी, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और नागरिकों को 24×7 डिजिटल सेवाएं मिलेंगी।

मोबाइल टावर योजना से दूरस्थ इलाकों को कनेक्टिविटी

ग्रामीण और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है।

चयनित बसाहटों में टावर लगाए जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।

इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।