MP Election : मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मध्यप्रदेश में अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और इसके लिए वो जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इन दलों के दावे की जमीनी हकीकत जानने के लिए IBC24 ने जनता की नब्ज टटोलने की पहल की है। इसके लिए IBC24 ने ऑफ लाइन और ऑन लाइन माध्यम से करीब साढ़े 25 हजार लोगों से उनकी राय जानी। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और अगर आज मध्यप्रदेश में चुनाव हुए तो मामूली मार्जिन से ही सही भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है।

करीब साढ़े 25 हजार सैंपल साइज से मिले आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार में वापसी हो सकती है। हमने लोगों से पूछा कि अगर आज चुनाव हुए तो वे किस पार्टी को वोट देंगे? इस सवाल के जवाब में 52 फीसदी लोगों ने भाजपा को जबकि 44 फीसदी लोगों ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही है जबकि 4 फीसदी लोगों ने अन्य पार्टी पर भरोसा जताया। इस आधार पर 230 सदस्यीय मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा को 110 से 120 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस के खाते में 101 से 110 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियों की झोली में 5 से 10 सीटें आ सकती हैं।

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वहीं मुख्यमंत्री के रूप में मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर 49 फीसदी लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को, जबकि 44 फीसदी लोगों ने कमलनाथ को अपनी पसंद बताया। वहीं 7 फीसदी लोग किसी अन्य को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री पद के लिए मध्यप्रदेश के लोगों के लिए भी नरेंद्र मोदी पहली पसंद बने हुए हैं। 68 फीसदी लोग नरेंद्र मोदी को जबकि 30 फीसदी लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं सर्वे से ये बात उभर कर सामने आई कि लोग वोट देते समय सबसे ज्यादा प्रत्याशी को महत्व देते हैं। लोगों से पूछा गया कि वो पार्टी, प्रत्याशी या फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार में से किसको देखकर वोट देंगे तो 43 फीसदी लोगों ने प्रत्याशी को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। जबकि 25 फीसदी लोगों ने पार्टी को वहीं 15 फीसदी लोगों ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के आधार पर वोट देने की बात कही। वहीं मुद्दों के आधार पर 16 फीसदी जबकि जाति देखकर महज 1 फीसदी लोग वोट देना चाहते हैं।

इसके अलावा सर्वे का एक महत्वपूर्ण सवाल भाजपा और कांग्रेस की ओर से जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे वादों से जुड़ा था। हमने जनता से पूछा कि वे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे किस वादे से प्रभावित होकर अपना वोट देंगे। इस सवाल के जवाब में मिले नतीजे बताते हैं कि सबसे ज्यादा 37 फीसदी लोगों को किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा भाया है। वहीं 29 फीसदी लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 27 फीसदी लोगों को पुरानी पेंशन बहाली जबकि 7 फीसदी लोगों को महिलाओं को 18 हजार रुपए देने के वादे ने लुभाया है। वहीं शिवराज सरकार की गेम चेंजर मानी जा रही लाडली बहना योजना को सर्वे में भी जोरदार रिस्पांस मिला है। 51 फीसदी लोगों को लाडली बहना योजना पसंद आई है, जबकि 24 फीसदी लोगों को लाडली लक्ष्मी -2 योजना और 25 फीसदी लोगों ने सीएम रोजगार योजना पर मुहर लगाई है।

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वहीं जब हमने लोगों से पूछा कि पिछले चुनावों में किए गए वादे क्या पूरे हुए हैं तो इसके नतीजे सरकार के लिए आंख खोलने वाले मिले हैं। 45 फीसदी लोगों ने वादे पूरे नहीं होने की बात कही है जबकि 19-19 फीसदी लोगों ने औसत और पूरे होने की बात कही। जबकि 17 फीसदी लोगों ने माना कि आधे वादे पूरे हुए है। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि बीते पांच सालों में उनके क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं तो 51 फीसदी लोग असंतुष्ट नजर आए। जबकि 22 फीसदी लोगों ने बहुत अच्छा और 18 फीसदी लोगों ने अच्छा विकास बताया। अपेक्षित विकास नहीं होने के लिए लोगों ने सबसे ज्यादा विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। सर्वे में शामिल लोगों में से 53 फीसदी लोगों ने विधायक को, 30 फीसदी लोगों ने राज्य सरकार को, 03 फीसदी लोगों ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि 14 फीसदी लोगों ने कोई राय जाहिर नहीं की।

आपको बता दें कि IBC24 ने ऑफलाइन और ऑन लाइन दोनों माध्यमों के जरिए लोगों की राय जानने की कोशिश की। सर्वे फार्म के जरिए हम जहां सीधे लोगों के बीच पहुंचे वहीं IBC24 के डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए भी हमने लोगों से ऑनलाइन उनकी राय जानी। इनमें से करीब 25 हजार लोगों की राय को हमने सर्वे में शामिल किया। जबकि हमारा सैंपल साइज इससे भी बड़ा था, पर सर्वे के नतीजों को प्रमाणिकता की कसौटी पर खरा उतारने के लिए उन फार्म को सर्वे में शामिल नहीं किया गया, जिन्हें लोगों ने आधे-अधूरे या एक से ज्यादा विकल्पों को भर दिया था। जिनके फोन नंबर, पता या पहचान संदिग्ध नजर आई उन्हें भी गणना से बाहर कर दिया गया। इस तरीके से फिल्टर करने के बाद 25 हजार से ज्यादा के सर्वे सैंपल साइज के आधार पर ये रुझान सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनावों में भी IBC24 ने चुनाव से पूर्व सर्वे किया था, जिससे मिले नतीजे चुनाव परिणामों के बिल्कुल अनुरूप साबित हुए थे।

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सिगरौली ।। नगर पालिक निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 40 में स्थित सामुदायिक भवन बैढ़न में आयोजित कार्यक्रम में सिंगरौली विधान सभा के विधायक राम लल्लू बैस के द्वारा लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्र बहनो को स्वीकृती पत्रो का वितरण किया गया ।

विधायक राम लल्लू बैस ने बहनो को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश की बहनों को आर्थिक रूप से सुदृण और आत्मनिर्भर बनाने हेतु माननीय
मुख्यमंत्री जी दारा प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना के तहत आज हमारी बहनो को स्वीकृति पत्र प्रदान किये गए है।

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स्वीकृति पत्र तथा एक मुश्त राशि प्रतिमाह मिलनें से सभी बहनों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। उन्होने महत्वाकांक्षी योजना हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उपस्थित बहनों से मुख्यमंत्री जी को आभार पत्र प्रेषित करनें की अपील की ।

विधायक ने कहा कि बहनों को कोई कष्ट न हो, उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े इसलिए घर पर ही बहनों को योजना के स्वीकृति-पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम है।  योजना के क्रियान्वयन से एक संकल्प पूरा हो रहा है।इससे बहनों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और उनके सपने पूरे होंगे।

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उन्होने कहा कि यह योजना महिलाओं के लिए विकास का बड़ा अवसर साबित होगी। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में घर गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की ही रहती है। सीमित संसाधनों में कई बार उनकी छोटी-मोटी जरूरतें भी पूरी होना कठिन हो जाता है। लाड़ली बहना योजना से
हर माह मिलने वाली एक हजार रुपए की राशि इस कठिनाई को दूर करेगी।

अब घर की आवश्यकताओं, बच्चों की पढ़ाई, दवाई तथा अन्य कार्यों के लिए उन्हें मुखिया के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस राशि से बचत करके वे संकट में परिवार की मदद भी कर सकेंगी।

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मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों को जो वचन दिया है आज वह पूरा हो रहा है। बहनों को आज स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हें 10 जून को एक हजार रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। महिलाएं इस राशि का उचित उपयोग करेंगी। इस अवसर पर वार्ड पार्षद सीमा जयसवाल, समाजसेवी कुशुम शाह, उपायुक्त नगर निगम आरपी बैस, वार्ड प्रभारी एल.के सिंह सहित लाडली बहना उपस्थित रही।

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सीधी 1 जून 2023 ।। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में शादी का झांसा देकर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और 10,000/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

बताया गया कि दिनांक 16.10.2021 को अभियोक्त्री ने थाना जमोड़ी में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 16 साल की है, कक्षा-8वी तक पढ़ी-लिखी है। आरोपी सुनील सिंह गोड़ उसके गांव भाठा थाना जमोडी का है, जिसके साथ उसकी करीब तीन साल से फोन पर बात-चीत होती थी। सुनील सिंह गोड़ उसे 2-3 बार घर से बाहर खेत में बुलाकर उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती गलत काम किया।

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अंतिम बार दिनांक 02.10.2021 को उसे जंगल तरफ बुलाया और शादी करने को बोलकर उसे सूरत ले गया एवं कुछ दिन बाद उसे वापस लाकर उसके घर छोड दिया और उससे शादी करने से मना कर दिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना जमोड़ी में अभियुक्त सुनील सिंह गोड़ के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 664/2021 अंतर्गत धारा 363,366,376(2)(द) भा.दं.स. एवं पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 3/4 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय – पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी में प्रस्‍तुत किया गया, जहां माननीय विशेष न्‍यायाधीश, पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी की न्‍यायालय के द्वारा सत्र प्र.क्र. 150/21 में आरोपी की अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्‍त सुनील सिंह गोड़ तनय छोटेलाल सिंह गोड़, उम्र लगभग 22 साल, निवासी ग्राम भाठा, थाना जमोड़ी, जिला-सीधी (म0प्र0) को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्‍ड एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000/- रू. अर्थदण्‍ड की सजा से दण्डित किया गया।

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प्रकरण में शासन की ओर से सशस्‍त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्रीमती श्रद्धा सिंह, विशेष लोक अभियोजक, जिला न्‍यायालय सीधी द्वारा की गई। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोक्‍त्री को प्रतिकरस्‍वरूप अर्थदण्‍ड की संपूर्ण राशि 11,000/-रू. के साथ – साथ 50,000/-रू. अतिरिक्‍त दिलाये जाने का निर्णय पारित किया गया।

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