सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली की महत्वपूर्ण परिषद बैठक शुक्रवार को परिषद अध्यक्ष देवेश पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महापौर श्रीमती रानी अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि रावेन्द्र द्विवेदी, आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान सहित एमआईसी सदस्य और पार्षद उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय पर राष्ट्रगान के साथ हुई और नगर विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
सिंगरौली नगर निगम परिषद की बड़ी बैठक: 10% टैक्स वृद्धि, PPP मोड में व्यावसायिक योजना और कर्मचारियों के लिए मोबाइल भत्ता मंजूर
बैठक में सबसे पहले परिषद की पिछली बैठकों, जो 27 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025 और 7 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थीं, उनके कार्यवाही विवरण को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसके बाद एजेंडा में शामिल प्रस्तावों पर विचार किया गया और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो सीधे तौर पर नगर विकास और निगम की कार्यक्षमता से जुड़े हैं।
कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को मिलेगा मोबाइल भत्ता
परिषद ने एक अहम निर्णय लेते हुए नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। इस फैसले का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और प्रशासनिक कार्यों को तेज करना बताया गया है। इससे निगम के कार्यों की निगरानी और संचार व्यवस्था मजबूत होगी।
देवरा एनिमल सेंटर और व्यावसायिक योजना पर निर्णय
बैठक में देवरा एनिमल सेंटर के संचालन को गौ सेवा संस्थाओं को सौंपने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 40 स्थित पुरानी धर्मशाला की भूमि और पुराने जिला चिकित्सालय बैढ़न की भूमि पर व्यावसायिक योजना विकसित करने का निर्णय लिया गया। यह योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर संचालित होगी, जिससे नगर निगम की आय बढ़ाने और क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
निगम की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी
नगर निगम की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए परिषद ने कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया। इससे सफाई, रखरखाव और अन्य विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इससे शहर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
नगर निगम क्षेत्र में 10 प्रतिशत टैक्स वृद्धि का फैसला
परिषद की बैठक में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नगर निगम क्षेत्र में वाणिज्यिक भवन और भूमि के साथ-साथ आवासीय भवन और भूमि पर कर में 10 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य नगर निगम की आय बढ़ाना और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है।
परिषद अध्यक्ष देवेश पाण्डेय ने बैठक में कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे एकजुट होकर नगर विकास में योगदान दें। उन्होंने पार्षदों से अपने-अपने वार्डों में कर संग्रहण में सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि नगर निगम की आय बढ़े और विकास कार्यों को गति मिल सके।
बैठक में नगर विकास से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई और आवश्यक निर्णय लिए गए। अंत में परिषद अध्यक्ष ने बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।
इस बैठक में कई पार्षद, अधिकारी और निगम के वरिष्ठ कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने नगर विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े निर्णयों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। यह बैठक सिंगरौली नगर निगम के लिए वित्तीय मजबूती और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
