केंद्र सरकार ने IT Rules 2021 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर स्टेकहोल्डर्स से 14 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे हैं। नए नियमों से डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ेगी।