ख़बरनामा
ख़बरों का बादशाह कौन ? अख़बार,टीवी या वेब
भारत में समाचारों की खपत को लेकर रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा एक एक सर्वेक्षण किया गया। जिसमें यह बात सामने आई कि टीवी पर चीखने चिल्लाने और गरमा गरम बहस के बावजूद लोकप्रियता के पहले पायदान पर नहीं पहुंच पाई। आइए देखते हैं भारत में ख़बरों को पढ़ने का कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है।
ख़बरों पर सबसे ज्यादा और सबसे कम भरोसा करने वाले देश
पूरी दुनिया में 44 प्रतिशत लोग खबरों पर भरोसा करते हैं। फिनलैंड में खबरों पर भरोसा करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है (65 प्रतिशत) और अमेरिका में सबसे कम (29 प्रतिशत)। भारत में लोग टीवी के मुकाबले अखबारों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। भारत में सिर्फ 38 प्रतिशत लोग खबरों पर भरोसा करते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है।
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खोज कर पढ़ी गई ख़बरों पर ज्यादा भरोसा
45 प्रतिशत लोगों को परोसी गई खबरों के मुकाबले खुद खोज कर पढ़ी गई खबरों पर ज्यादा भरोसा है। सोशल मीडिया से आई खबरों पर सिर्फ 32 प्रतिशत लोगों को भरोसा है।
पसंदीदा माध्यम इंटरनेट है।
82 प्रतिशत लोग खबरें इंटरनेट पर देखते हैं, चाहे मीडिया वेबसाइटों पर देखें या सोशल मीडिया पर। इसके बाद नंबर आता है टीवी का (59 प्रतिशत) और फिर अखबारों का (50 प्रतिशत)।
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सबसे आगे स्मार्टफोन
खबरें ऑनलाइन देखने वाले लोगों में से 73 प्रतिशत स्मार्टफोन पर देखते हैं। 37 प्रतिशत लोग खबरें कंप्यूटर पर देखते हैं और सिर्फ 14 प्रतिशत टैबलेट पर।
सोशल मीडिया पर व्हॉट्सऐप, यूट्यूब सबसे ज्यादा लोकप्रिय
इंटरनेट पर खबरें देखने वालों में से 53 प्रतिशत लोग व्हॉट्सऐप पर देखते हैं। इतने ही लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं। इसके बाद नंबर आता है फेसबुक (43 प्रतिशत), इंस्टाग्राम (27 प्रतिशत), ट्विटर (19 प्रतिशत) और टेलीग्राम (18 प्रतिशत) का।
ध्यान देने वाली बात
आपको बता दें की यह परिणाम मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाले और इंटरनेट पर खबरें पढ़ने वाले लोगों की है। सर्वेक्षण सामान्य रूप से ज्यादा समृद्ध युवाओं के बीच किया गया था, जिनके बीच शिक्षा का स्तर भी सामान्य से ऊंचा है। इनमें से अधिकतर शहरों में रहते हैं। अर्थात इस सर्वेक्षण में हिंदी और स्थानीय भाषाओं बोलने वालों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की जानकारी नहीं है। यह डीडब्ल्यू वल्र्ड पर प्रकाशित चारु कार्तिकेय रिपोर्ट पर आधारित है।
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Online Gaming : अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सट्टा लगाते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत काम का है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें की GST अधिकारियों ने टैक्स चोरी के मामले में 1 लाख करोड़ रुपये की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर के बाद भारत में पंजीकृत होने वाली विदेशी गेमिंग कंपनियों पर कोई डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। सरकार ने जीएसटी अधिनियम में संशोधन किया है, जिससे विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से भारत में पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है।
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आपको बता दें की GST परिषद ने अगस्त में स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दांव के पूर्ण मूल्य पर 28% वस्तु एवं सेवा टैक्स लगाया जाएगा। वहीं अधिकारी ने कहा, ”अब तक GST अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के नोटिस भेजे जा चुके हैं।”
वहीं ड्रीम 11 जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म और डेल्टा कॉर्प जैसे कैसीनो ऑपरेटरों को कारण बताओ नोटिस भेजी गई है। गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्सक्राफ्ट को पिछले साल सितंबर में 21,000 करोड़ रुपये की कथित GST चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। अभी केंद्र सरकार ने फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
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Assembly Election 2023 : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पांचवी लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें सिंगरौली से रामनिवास शाह, चितरंगी से राधा सिंह व देवसर से राजेंद्र मेश्राम सहित 92 नामों की घोषणा की गई है। यह घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 94 लोगों के नामों पर चर्चा के बाद 92 उम्मीदवारों का नाम सूची में प्रकाशित किया गया है। अभी बीजेपी ने गुना और विदिशा यानि 2 सीटों पर नामों का ऐलान नहीं किया है।
BJP के वर्गवार उम्मीदवारों की लिस्ट
| वर्ग | उम्मीदवार |
| सामान्य | 30 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 29 |
| अनुसूचित जाति | 16 |
| अनुसूचित जनजाति | 17 |
भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। (1/2) pic.twitter.com/uf9lUtATot
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) October 21, 2023
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BJP की पांचवीं लिस्ट देखने के लिए क्लिक करें।
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एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने नवीकरणीय उर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और उर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ कल लखनऊ में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।
एमओयू पर एनजीईएल के सीईओ मोहित भार्गव और यूपीआरवीयूएनएल के निदेशक (वित्त) निधि कुमार नारंग ने यूपीआरवीयूएनएल के प्रबंध निदेशक पी. गुरूप्रसाद, एनटीपीसी के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक प्रवीन सक्सेना की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर एनजीईएल के महाप्रबंधक वी.वी. शिवकुमार और एनटीपीसी, एनजीईएल और यूपीआरवीयूएनएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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एमओयू के तहत दोंनों संगठन रिहंद जलाशय, अन्य जल क्षेत्रों और किसी भी उपलब्ध खाली भूमि, अयोध्या शहर के सौर उर्जाकरण के लिये समर्पित सोलर पीवी प्रोजैक्ट और जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जायेगी वहां नवीकरणीय उर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिये मिलकर काम करेंगे। एनजीईएल और यूपीआरवीयूएनएल दोनों मिलकर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन दायित्व, उत्पादन में लचीलापन और नवीकरणीय उर्जा और उर्जा भंडारण को साथ मिलाकर ताप/जल विद्युत स्टेशनों की समयसारिणी तैयार करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिये संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाने पर काम करेंगे।
एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, इसकी कुल स्थापित क्षमता (संयुकत उद्यमों और सहयोगी कंपनियों सहित) करीब 72 गीगावाट है। नवीकरणीय उर्जा कारोबार को बढ़ाने के लिये एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी ’’एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) बनाई गई जो कि नवीकरणीय उर्जा पार्क और हरित हाइड्रोजन, उर्जा भंडारण तकनीक और चैबीसों घंटे नवीकरणीय उर्जा बिजली क्षेत्र में विकास कार्य सहित तमाम परियोजनाओं पर काम करेगी।
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यूपीआरवीयूएनएल का गठन उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन स्टेशनों को स्थापित करने और परिचालन के लिये किया गया। वर्तमान में यूपीआरवीयूएनएल के उत्तर प्रदेश में 5,820 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले चार ताप विद्युत स्टेशन हैं और एक ताप विद्युत स्टेशन 1,320 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम में है। यूपीआरवीयूएनएल अपने बल पर सुपर क्रिटिकल टैक्नालाजी के साथ 3,300 मेगावाट क्षमता और जुटाने की प्रक्रिया में है, इसके अलावा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिये और 1,980 मेगावाट क्षमता जुटाने की तैयारी में है। वर्तमान में यूपीआरवीयूएनएल नवीकरणीय उर्जा और उर्जा भंडारण क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहा है।
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